पहले से ही महंगाई ने मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ डाली है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एवं गरीब लोगों के लिए एक और बुरी खबर है जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हुई !
अब खाद्य पदार्थों के मूल्य बट जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार प्री पैक्ट और लेवल वाले आटा एवं चावल महंगे होने वाले हैं अब इन आटा और चावल पर 5 परसेंट जीएसटी लगेगा सिर्फ आटा चावल पर ही टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं बल्कि मीट मछली दही पनीर जैसे प्रतिदिन उपयोग होने वाले कुछ सामान्य पर भी 5% जीएसटी लगेगा !
इसके अलावा विदेशी सब्जियां अनुरोध स्टेट कॉफी ग्रीन टी को छूट से बाहर रखा गया है इसके साथ ही साथ बैंकिंग प्रणाली पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है अब चेक जारी करने पर बैंक द्वारा 18% जीएसटी लगेगा वही एटलस पर 12% जीएसटी शुल्क लगेगा!
इसके अलावा होटल का भी टैक्स बढ़ा दिया गया है अब ₹1000 प्रतिदिन बाले होटल के कमरों पर 12% जीएसटी देना होगा आपको बताते चलें कि अभी तक ₹1000 वाले होटल के कमरों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था इसके अलावा बहुत सारे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट पर भी जीएसटी बढ़ा दी गई है!
लेदर सोलर से चलने वाला वाटर हीटर पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12 फ़ीसदी हो गया है वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एलईडी बिजली से चलने वाले फॉर्म डेयरी मशीनरी पर लगने वाले 12% जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है अनाज की मिलिंग मशीनरी पर भी 5% से बढ़ाकर 18% टैक्स कर दिया गया है!
जीएसटी काउंसिल की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई थी इसमें असंगठित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को माफ कर दिया गया है अब से यह जरूरी नहीं होगा !
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इससे 120000 माइक्रो बिजनेसमैन को फायदा होगा जीएसटी शुल्क बढ़ने के कारण काफी सारी चीजें महंगी हो गई है इसे आम आदमी के खर्चे पर काफी असर पड़ेगा!
